लोकपाल 'पास' कराने के लिए सत्र को बढ़ाया गया

पंडित : केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र को तीन के लिए बढ़ाने का फैसला किया. माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम विवादास्पद लोकपाल विधेयक को संसद में पारित कराने के लिए किया है.

शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर को समाप्त हो रहा था, जिसे 27, 28 और 29 दिसंबर तक के लिए बढ़ाया गया और इस तरह अब संसद की कार्यवाही 29 दिसंबर को समाप्त होगी.

संसदीय कार्य राज्य मंत्री हरिश रावत ने कहा कि इन तीन दिनों में लोकपाल विधेयक, न्यायिक जवाबदेही विधेयक और व्हिसल ब्लोअर बिल पर चर्चा होगी.

संसदीय कार्य राज्य मंत्री का कहना था कि शीतकालीन सत्र के विस्तार का फैसला विपक्षी और सहयोगी दलों से चर्चा के बाद किया गया.

इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकपाल के अंतिम ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. यह बिल अब प्रधानमंत्री के नोट के साथ कानून मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, जहां फिर इस कैबिनेट के पास रखा जाएगा.

लोकपाल के फाइनल ड्राफ्ट पर मंगलवार की शाम कैबिनेट की बैठक हो सकती है, हालांकि पिछले दो दिनों से इस पर कैबिनेट की बैठक टल रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकपाल के फाइनल ड्राफ्ट पर मंत्रियों के बीच ही आम सहमति नहीं बन पा रही है.

दूसरी टीम अन्ना का रुख सख्त नजर आ रहा है, जहां सरकार ने शीतकालीन सत्र को बढ़ाने का फैसला किया है, वहीं टीम अन्ना के सदस्य कुमार विश्वास ने स्टार न्यूज़ से कहा कि 27 दिसंबर को अन्ना का प्रस्तावित अनशन ज़रूर होगा.

उनकी दलील है कि ऐसा इसलिए किया जाएगा, ताकि जनता को यह बताया जा सके सरकार लोकपाल को लेकर किस कदर टालमटोल का रवैया अपना रही है.

यूपी विभाजन मामले में केंद्र पर बरसीं मायावती

पंडित : उत्तर प्रदेश विधानसभा के जरिए पारित राज्य के बंटवारे के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की ओर से सवाल खड़े किए जाने से नाराज़ मायावती केंद्र की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसीं.

उन्होंने कहा कि लगता है विधानसभा के प्रस्ताव का केंद्र की नजर में कोई मोल नहीं है.

उन्होंने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "सरकार के रवैया से लगता है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के बंटवारे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बजाए लटकाने में लगी हुई है."

हालांकि, मायावती ने स्वीकार किया केंद्र की ओर से प्रस्ताव को लौटाया नहीं गया है, बल्कि उस पर कुछ सवाल जरूर खड़े किए गए हैं.

बकौल मायावती केन्द्र सरकार की ओर से भेजा गया पत्र संविधान द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के विषय में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है.

मायावती ने मांग की कि उत्तरांचल के गठन के लिए अपनाई गयी प्रक्रिया के अनुरूप उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए.

ग़ौरतलब है कि सोमवार को केंद्र सराकर ने मायावती के राज्य के बंटवारे के प्रस्ताव पर सवाल खड़ा करते हुए राज्य सरकार को एक पत्र भेजा था.

छोटे दुकाननदारों को नहीं खतरा !

पंडित-: रिटेल मार्केट को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने के फैसले पर जो विरोध हो रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है.

यह फैसला बहुत सोच-समझ कर लिया गया है. इससे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है. एफडीआई की मंजूरी के बाद पूंजी जुटाने की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी. यह मुद्दा वर्षों पुराना है. एनडीए के दौर से ही इस पर बात चल रही है. नीतिगत स्तर पर फैसले लेने में देरी पर सवाल भी उठे थे.

लेकिन अब जब कि सब पटरी पर है, विरोध के स्वर उठने लगे हैं. गौर करन वाली बात यह है कि देश में पिछले दस सालों में कई रिटेल कंपनियां उभरी हैं. विभिन्न शहरों में इनके स्टोर हैं लेकिन कहीं से भी प्रत्यक्षत: यह बात सामने नहीं आई कि छोटे किराना दुकानदारों का धंधा चौपट हुआ हो. फिर सरकार ने संभावित कुछ खतरों से निपटने के लिए इसमें कुछ प्रावधान भी कर रखे हैं. ऐसे में छोटे दुकानदारों के लिए डरने वाली कोई बात नहीं है.

आज देश में रिटेल का बाजार प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है. हमारी आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में छह दशमलव 9 प्रतिशत की रही है जो पिछले दो सालों में सबसे कम है. जाहिर है वैश्विक अर्थव्यवस्था का मंदी के दौर में जाने का असर हम पर भी पड़ रहा है. ऐसे में रिटेल में निवेशकों के आने से हमारी अर्थव्यवस्था को गति ही मिलेगी. फिर लाखों लोगों को रोजगार मिलना भी तय है.

विपन्नता के दौर में फंसे किसानों का भी अपनी उपज का वाजिब दाम मिलेगा. कालाबाजारियों और बिचौलियों पर आफत आएगी. इतना ही नहीं, फल-सब्जी और अनाज के भंडारण में भी करोड़ों का निवेश होगा जिससे इनकी बर्बादी रुकेगी. इससे कृषि क्षेत्र की विकास दर में बढ़ोतरी तय है. जो इस आशंका में हैं कि ऐसा होने से कीमतें बढ़ेंगी, वे भ्रम में हैं. कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण हर हाल में कीमतों पर नियंत्रण बना रहेगा. एक अनुमान के मुताबिक अगले पांच सालों में इससे 10 बिलियन डॉलर की राशि अपने देश में आएगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए पुश अप का काम करेगी.

मेरी समझ से सरकार ने एक समझ भरा और संतुलित कदम उठाया है. सरकार ने केवल उन्हीं शहरों में रिटेल स्टोर खोलने की इजाजत दी है, जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है. ऐसे में छोटे शहरों और कस्बे के कारोबारियों पर तो कोई असर ही नहीं पड़ने वाला. रही बात बड़े शहरों की तो वहां भी अप्रत्यक्ष तौर पर कारोबारियों को नुकसान नहीं होने वाला. मैंने बड़े शहरों में मौजूद देसी रिटेल स्टोर का प्रभाव कहीं भी गलत नहीं देखा है.

ये स्टोर और हाट-बाजार या छोटी दुकानें एक-दूसरे के पूरक के तौर पर ही काम करती हैं. विदेशी कंपनियां कहीं से भी किसी का नुकसान करने की स्थिति में नहीं होंगी. यहां तक कि उन्हें अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने और कच्चे सामान की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगाना होगा. इतना ही नहीं, कुल खरीद का 30 प्रतिशत हिस्सा उन्हें छोटे और मझोले उद्यमों से उठाना होगा. ऐसे में नुकसान होने की बात समझ से बाहर है.

बहरहाल, आशंका की कोई वजह नहीं. आशंका तो तब भी व्यक्त की गई थी जब देश ने आर्थिक सुधार की नीति पर चलने का फैसला लिया था. कहा गया था कि देश की कंपनियां प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगी लेकिन हुआ इसका उल्टा. अत: हमें विदेशी निवेश को लेकर डर का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है. पूंजी निवेश हमारी जरूरत है और इससे हमारे बाजार को मदद ही मिलेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और बाजार में तरलता आएगी. सरकार को चाहिए कि विरोध के बाद वे अपने कदम न खींचे बल्कि विरोधियों को इसके सकारात्मक पहलुओं से वाकिफ करवाएं.

बढ़ती ही रहेगी महंगाई

पंडित-: शीत सत्र की शुरुआत से ही संसद ठप है. गतिरोध की वजहों में महंगाई का मुद्दा भी शामिल है.

सवाल उठता है कि क्या संसद सत्र को ठप करके मंहगाई पर काबू पाया जा सकता है? क्या बहस से मंहगाई काबू में आ जाएगी?

पिछले अनुभवों से तो ऐसा नहीं लगता. लेकिन यह बात शायद विपक्षी नेताओं की समझ में नहीं आ रही है. सचाई यह है कि विकास के पायदान पर ऊपर की ओर अग्रसर देश में बढ़ती मंहगाई पर काबू पाना लगभग नामुमकिन है. खुली अर्थव्यवस्था में बाजार ही सब कुछ तय करता है जो मांग और आपूर्ति के बहुत ही आधारभूत सिद्धांत पर चलता है.

पिछले दो दशकों में हमारे देश में हर चीज की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है आपूर्ति में बढ़ोतरी नहीं हुई. लिहाजा वस्तुओं के दाम बढ़े हैं. इस अवधि में भारतीयों की खर्च करने की क्षमता में भी तकरीबन दो गुना इजाफा हुआ है. भारत में एक नए मध्यवर्ग का उदय हुआ है जिसके पास पैसा हैं. मैंकेजी के एक सर्वे के मुताबिक अगर भारत की विकास दर भविष्य में वर्तमान स्तर पर कायम रहती है तो भारतीय बाजार और उपभोक्ताओं के नजरिए में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है.

एक मजबूत और नए मध्यवर्ग का उदय संभव है जिसकी आय अगले दो दशकों में लगभग तिगुनी हो जाएगी. इसका फायदा सिर्फ शहरी मध्यवर्ग को नहीं होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के हाउसहोल्ड आय में भी बढ़ोतरी होगी. जिस ग्रामीण हाउसहोल्ड की आय अभी 2.8 प्रतिशत है उसके अगले दो दशकों में बढ़कर 3.6 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है. जाहिर है, शहरी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता में वृद्धि होगी. नतीजा यह कि खाद्य पदाथरे व अन्य जरूरतों पर लोगों का खर्च बढ़ेगा. यदि उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ता तो मूल्य बढ़ोतरी को कतई रोका नहीं जा सकता.

गौरतलब है कि महंगाई सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ रही है. विश्व के कई अन्य देशों में जहां लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है, उनकी आय और क्रयशक्ति में बढ़ोतरी हो रही है. वहां हर तरह की कमोडिटी के दामों में इजाफा हो रहा है. एक अनुमान के मुताबिक अगले दो दशकों में विश्व में खाद्य पदाथरे से लेकर बिजली, पानी, पेट्रोल और गाड़ियों की मांग बेहद बढ़ जाएगी. हर तरह के कमोडिटी की खपत बढ़ने से कीमतों पर भारी दबाव पड़ सकता है.

अंतराष्ट्रीय एजेंसी मैकेंजी की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैलोरी खपत के बीस फीसद तक बढ़ जाने का अनुमान लगाया जा रहा है जिसका असर साफ तौर पर खाद्य महंगाई दर पर पड़ेगा और इस सेक्टर की कमोडिटी महंगी हो जाएगी. इसी तरह चीन में भी प्रति व्यक्ति मांस कीखपत में 60 फीसद तक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है.

वहां मांस की खपत प्रति व्यक्ति 80 किलोग्राम तक सालाना होने का अनुमान है. अगले बीस सालों तक भारत में बुनियादी ढांचे पर भी खासा जोर दिए जाने की योजना है. अगर वह योजना परवान चढ़ती है तो निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली चीजों की खपत बढ़ेगी और अगर उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ा तो उसका दबाव भी मूल्य पर पड़ेगा.

ऐसा नहीं है कि कमोडिटी की खपत में इस तरह की बढ़ोतरी से भारत और विश्व का पहली बार पाला पड़ा है. बीसवीं शताब्दी में भी इस तरह का दबाव महसूस किया गया था जब पूरी सदी के दौरान विश्व की जनसंख्या तिगुनी हो गई थी और तमाम तरह की चीजों की मांग में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी. लेकिन उस वक्त कीमतों पर यह दबाव इस वजह से ज्यादा महसूस नहीं किया गया था क्योंकि उस सदी के दौरान बहुत सारी वैकल्पिक वस्तुओं की खोज के अलावा पूरे विश्व में कृषि क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव हुआ था. नतीजे में खाद्य उत्पादन में हुई बढ़ोतरी ने मूल्य के दबाव को थाम-सा लिया था और कीमतें बेकाबू नहीं हो पाई.

लेकिन इस सदी में पिछली सदी के मुकाबले तीन तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं. कार्बन उत्सर्जन के चलते मौसम पर पड़ने वाले असर को लेकर जिस तरह से पूरे विश्व में जागरूकता आई है, उससे किसी भी प्रकार का अंधाधुंध उत्पादन संभव नहीं है. दूसरा यह कि अब कमोडिटी आपस में इस कदर जुड़ गए हैं कि एक-दूसरे को प्रभावित करने लगे हैं. मसलन, डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका दबाव खाद्य पदाथरे के मूल्य पर भी पड़ता है.

जरूरत इस बात की है कि सरकारें मूल्य रेगुलेट करने की बजाए कमोडिटी के उत्पादन और मांग के मुताबिक सप्लाई बढ़ाने की नीति बनाएं. इसमें आनेवाली बाधा दूर करें तभी महंगाई पर काबू पाया जा सकता है. अन्यथा हर तीन महीने पर बयान आते रहेंगे लेकिन कीमतें बढ़ती ही रहेंगी.

पाकिस्तान ने लगाई डर्टी पिक्चर पर रोक

पंडित-: विद्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर पर पाकिस्तान ने उसके बोल्ड दृश्यों के कारण रोक लगा दी है.

प्रतिबंध की पुष्टि करते हुए फिल्म की निर्माता एकता कपूर ने कहा कि मुझे लगता है कि उन देशों के लोग अभी भी महिलाएं और उनके सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को लेकर असहज हैं.
फिल्म में 80 के दशक की एक डांसिंग स्टार के शिखर तक पहुंचने और बिखरने की कहानी दिखाई गई है.
फिल्म 2 दिसंबर को भारत में प्रदर्शित हो रही है.
विद्या के अलावा नसीरुद्दीन शाह, तुषार कपूर और इमरान हाशमी ने इसमें अभिनय किया है.